गेहूं का समर्थन मूल्य News खरीदने से पहले होगी ग्रेडिंग मशीन से जांच- देना होंगे 20 रुपए प्रति क्विंटल

गेहूं का समर्थन मूल्य News इस बार राज्य के किसानों की जेब पर बड़ा झटका लगने वाला है. उत्तर प्रदेश की तर्ज पर इस बार भी राज्य सरकार समर्थन मूल्य पर किसानों से गेहूं खरीदने से पहले एक फिल्टर (ग्रेडिंग मशीन) लगवाकर इसकी जांच कराएगी. इसके लिए किसानों से अधिकतम 20 रुपये प्रति क्विंटल शुल्क लिया जाएगा। यानी अगर कोई किसान अपना 300 क्विंटल गेहूं समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए सरकारी गेहूं खरीद केंद्र में जाता है तो उसे अलग से 6,000 रुपये देने होंगे.

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गेहूं का समर्थन मूल्य News राज्य सरकार पहली बार सभी 3 हजार 500 खरीद केंद्रों पर इस प्रणाली को अनिवार्य करने जा रही है। इस बार राज्य के 17 लाख किसानों से 128 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जाएगी. खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निदेशक दीपक सक्सेना का कहना है कि नागरिक आपूर्ति निगम बड़े जिलों में ग्रेडिंग मशीन लगाने के लिए टेंडर कर रहा है. टेंडर के लिए सरकार ने अधिकतम 20 रुपये की कीमत तय की है, यानी इससे ऊपर टेंडर नहीं करना है. यदि कोई रु. यदि निविदा रुपये से कम पर भरी जाती है तो उतनी ही राशि ग्रेडिंग के समय किसान से प्रति क्विंटल ली जायेगी।

मिट्टी भी बिक जाती है गेहूं के साथ

अधिकारियों के मुताबिक पहले भी उपार्जन केंद्रों पर गेहूं की छटनी की व्यवस्था थी, लेकिन यह अनिवार्य नहीं था. पहले फिल्टर का इस्तेमाल तब किया जाता था जब समाज के अधिकारियों को लगता था कि गेहूं में कचरा, मिट्टी आदि हो सकती है। लेकिन, भ्रष्टाचार की भी संभावना थी।

खराब गेहूं पीडीएस की दुकानों पर पहुंचने पर विवाद की स्थिति बन जाती थी। इसलिए खरीद केंद्रों पर इस समय से ग्रेडिंग और सफाई का काम किया जाएगा। एजेंसी तय करने के लिए टेंडर निकाले जा रहे हैं। निर्धारित एजेंसी अधिकतम 20 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की ग्रेडिंग व सफाई करेगी। इसके लिए किसानों को रुपये देने होंगे।

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साढ़े तीन लाख टन होगी खरीद

भोपाल में 3.15 लाख टन, सीहोर में सात लाख, विदिशा में 7.15 लाख, रायसेन में 6.30 लाख और राजगढ़ में तीन लाख 71 हजार मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है. बैठक में बताया गया कि भोपाल में 77, सीहोर में 207, रायसेन में 165, विदिशा में 200 और राजगढ़ में 116 केंद्र बनाए गए हैं. इन केंद्रों में से 475 केंद्र गोदामों के पास हैं, जिससे परिवहन की सुविधा होगी।

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