Good News For Central Employees | 90 हजार रुपए तक बढ़ जाएगी सैलरी, 31 मार्च से सैलरी में आएगा बड़ा उछाल

Good News For Central Employees इस महीने मार्च में कर्मचारियों को होली गिफ्ट मिलने जा रहा है। इससे उनकी सैलरी में बड़ा उछाल आएगा। 1 करोड़ से ज्यादा सेंट्रल कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। मार्च महीने में सरकार सेंट्रल कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। जनवरी 2022 के लिए महंगाई भत्ते का ऐलान होना है। दिसंबर में जारी हुए अकउढक आंकड़ों के बाद यह तय है कि महंगाई भत्ते में 3 फीसदी का इजाफा होगा।

34 प्रतिशत हो जाएगा डीए

Good News For Central Employees लेबर मिनिस्ट्री के अनुसार दिसंबर 2021 में ऑल इंडिया कंस्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स का आंकड़ा 125.4 पर पहुंच गया है. इससे कर्मचारियों के डीए में 3 फीसदी का फायदा तय माना जा रहा है। 31 प्रतिशत से बढ़कर 34 फीसदी डीए मिलेगा। जानकारी के अनुसार कर्मचारियों को मार्च की सैलरी में इसका भुगतान किया जा सकता है।

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सैलरी में बढ़ जाएगें 90 हजार

Good News For Central Employees जेसीएम सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार सेंट्रल कर्मचारियों को महंगाई के अनुपात में पैसा मिलना चाहिए। सरकार ने अभी तक एरियर को लेकर स्थिति साफ नहीं की है. ऐसे में 3 प्रतिशत डीए का ऐलान होता है तो निश्चित तौर पर राहत की बात है. अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30 हजार रुपए महीना है तो इससे उसकी सैलरी 900 रुपए प्रति महीना बढ़ेगी. सालाना आधार पर देखें तो सीधे उनकी ग्रॉस सैलरी में 10 हजार 800 रुपए बढ़ जाएंगे. कैबिनेट सचिव स्तर के अफसरों की सैलरी 7500 रुपए महीना बढ़ेगी. मतलब सबसे ज्यादा ढाई लाख रुपए महीना बेसिक सैलरी होती है, उन्हें सालाना आधार पर 90 हजार रुपए का फायदा होगा.

इसलिए दिया जाता है महंगाई भत्ता

महंगाई भत्ता (Dearness allowance) ऐसा पैसा है, जो सरकारी कर्मचारियों को उनके रहने-खाने के स्तर (Cost of Living) को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है. ये पैसा इसलिए दिया जाता है, ताकि महंगाई बढ़ने के बाद भी कर्मचारी के रहन-सहन के स्तर में कोई फर्क न पड़े. ये पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को दिया जाता है.

इसकी शुरूआत दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान हुई थी. उस वक्त सिपाहियों को खाने और दूसरी सुविधाओं के लिए तनख्वाह से अलग यह पैसा दिया जाता था. उस वक्त इसे खाद्य महंगाई भत्ता या डियरनेस फूड अलाउंस(Dearness food allowance) कहते थे. भारत में मुंबई से 1972 में सबसे पहले महंगाई भत्ते की शुरूआत हुई थी. इसके बाद केंद्र सरकार सभी सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाने लगा.

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हर 6 महीने में होता है बदलाव

डियरनेस अलाउंस (Dearness allowance) कर्मचारियों के रहने-खाने के स्तर को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है. यह भत्ता सरकारी कर्मचारियों, पेंशनधारकों और पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को दिया जाता है. महंगाई भत्ता इसलिए दिया जाता है कि महंगाई बढ़ने के बाद भी कर्मचारियों को अपना जीवन-यापन करने में कोई परेशानी न हो. आमतौर पर हर 6 महीने, जनवरी और जुलाई में Dearness allowance में बदलाव किया जाता है.

एक समान नहीं होता है भत्ता

महंगाई भत्ता (Dearness allowance) कर्मचारियों के वेतन के आधार पर दिया जाता है. शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण इलाकों में नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता अलग-अलग होता है. डियरनेस अलाउंस की गणना मूल सैलरी पर होती है. महंगाई भत्ते की गणना के लिए एक फामूर्ला तय किया गया है, जोकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (consumer price index या CPI) से तय होता है.

ऐसे समझें भत्ते के गणित को

कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का फीसदी = पिछले 12 महीने का CPI का औसत-115.76. अब जितना आएगा उसे 115.76 से भाग दिया जाएगा. जो अंक आएगा, उसे 100 से गुणा कर दिया जाएगा.

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