उज्जैन के व्यापारी ने जीएसटी को लगाया करोड़ों का चूना
-सेंट्रल जीएसटी कर रही मामले की जांच, कर सलाहकार निकला मास्टर मांईड
उज्जैन। Thu-24 Dec 2020
सेंट्रल जीएसटी ने पौने तीन करोड रुपए के फेक आईटीसी घोटाले का खुलासा किया है। जिसमें उज्जैन की नैमिष इंटरप्राइजेस ने कर सलाहकार की योजना के अनुसार 2 करोड 70 लाख रुपए के इनवॉइस बिना माल सप्लायी कर दिए। जांच में यह भी सामने आया की फर्म ने बिना जीएसटी चुकाए आईटीसी पास किया है। जिस पर फर्म द्वारा तत्काल लाखों रुपए जमा करवाए गए है।
सेंट्रल जीएसटी ने 2 करोड़ 70 लाख के फेक आईटीसी घोटाले को उजागर किया है। जीएसटी फेक आईटीसी का गलत फायदा पहुंचाने के लिये फर्म नैमिष एंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर नैमिष शर्मा ने 2.70 करोड़ के इनवॉइस बिना माल सप्लायी किए जारी किया जाना पाया गया है। बिना जीएसटी चुकाए सिर्फ इनवॉइस जारी कर आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) पासआॅन किया है। प्रकरण की जांच करने पर पाया गया है कि नैमिष एंटरप्राइजेस के रूप में शहर के एक कर सलाहकार दीपेश बोहरा के शातिर दिमाग ने इस योजना को अंजाम दिया।
बोहरा के घर पर हुई सर्चिंग
नैमिष एंटरप्राइजेस के जीएसटी नंबर में प्रयुक्त मोबाइल और इस फर्म के बैंक खाते का संचालन भी दीपेश बोहरा द्वारा किया जाना सामने आया है। दीपेश बोहरा के फ्रीगंज (फेमस कुल्फी के ऊपर स्थित कार्यालय एवं भागसीपुरा स्थित निवास पर सर्च के दौरान नैमिष एंटरप्राइजेस के नैमिष शर्मा द्वारा हस्ताक्षर किए हुए इनवॉइस एवं चेक बुक भी मिले। नैमिष एंटरप्राइजेस द्वारा जारी इनवॉइस पर जिन फर्स ने आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) लिया है। उन फर्स द्वारा लिए गए आईटीसी को भी जांच के दायरे में लिया गया है। जांच उपरांत घोटाले की रकम और बढ़ सकती है। नैमिष एंटरप्राइजेस द्वारा 35 लाख रुपए तत्काल शासकीय खजाने में जमा करवाए हैं।
शाजापुर में भी दर्ज किया प्रकरण
एक अन्य प्रकरण में शाजापुर के तीन फर्मों (श्रीनाथ ट्रेडर्स, धनराज ट्रेडर्स एवं सोनी ट्रेडर्स) के विरुद्ध भी रुपए 1 करोड़ 89 लाख का फेक आईटीसी का प्रकरण विभागीय अधिकारियों द्वारा दर्ज किया गया है। प्रकरण में उक्त तीनों फर्स द्वारा भी बिना माल की सप्लाइ किए बिल जारी किए जाते थे। जिन पर बिल प्राप्तकर्ता द्वारा आईटीसी का लाभ लिया जाकर जीएसटी की चोरी को अंजाम दिया जाता था। प्रारम्भिक जांच में 55 लाख की राशि शासकीय खजाने में जमा करवाए गए हैं। उक्त दोनों प्रकरणों में सर्च की कार्रवाई आयुक्त समीर चिटकारा के मार्गदर्शन एवं एमपी मीना अपर आयुक्त के पर्यवेक्षण में की गई।
समझिए आईटीसी को
उदाहरण के लिए 1 हजार रुपए में खरीदे गए माल पर बिल में 12 % की दर से 120 रुपए जीएसटी का आईटीसी खरीदने वाले के क्रेडिट अकाउंट में क्रेडिट के रूप में जमा रहता है। खरीददार जब माल को फिर से रुपए 1200 रुपए में बेचेगा तो उसे 12 % की दर से बिल राशि पर जीएसटी रुपये 144 रुपए चुकाने होंगे। इस 144 रुपए से 120 रुपए आईटीसी से और 24 रुपए नकद रूप में चुकाने होंगे।
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