Kendr Ne Gehu Ka Kota Ghataya PMGKAY | राशन कार्ड पर इस महीने से कम मिलेगा गेहूं -बदलें में मिलेगा ये अनाज

Kendr Ne Gehu Ka Kota Ghataya PMGKAY के तहत केंद्र ने किया गेहूं का कोटा Centre Cuts Wheat Quota Under PMGKAY अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ने Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana के तहत Gehu Ka Kota Kam Hua चावल का कोटा बढ़ा दिया है। यह बदलाव कई राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया है। इससे राशन कार्ड धारकों को पहले के मुकाबले कम गेहूं मिलेगा।

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Kendr Ne Gehu Ka Kota Ghataya PMGKAY

गौरतलब है की केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत मई से सितंबर तक आवंटित होने वाले गेहूं के कोटे को कम कर दिया है। इसके बाद पीएमजीकेएवाई के तहत तीन राज्यों बिहार, केरल और उत्तर प्रदेश में मुफ्त वितरण के लिए गेहूं नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में गेहूं का कोटा कम किया गया है. बाकी 25 राज्यों के कोटे में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

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Centre Cuts Wheat Quota Under PMGKAY

चावल से होगी भरपाई- केंद्र ने गेहूं का कोटा घटाया केंद्र की ओर से राज्यों को दी गई जानकारी में बताया गया, ‘मई से सितंबर तक के शेष 5 महीनों के लिए सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए चावल और गेहूं के पीएमकेजीएवाई आवंटन में बदलाव का फैसला किया गया है.’ खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि गेहूं के घटे हुए कोटे की भरपाई चावल से की जाएगी।

काम हुई गेहूं की खरीद

राज्यों के लिए कोटा कम होने की वजह गेहूं की कम खरीद बताया जा रहा है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा, ‘लगभग 55 लाख मीट्रिक टन चावल का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा, उतने ही गेहूं की बचत होगी.’ दो चरणों में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया गया।

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अनुरोध पर होगा विचार

पांडे ने कहा कि यह संशोधन सिर्फ पीएमजीकेएवाई के लिए है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत आवंटन पर राज्यों से चर्चा चल रही है। उन्होंने यह भी कहा, ‘अगर कुछ राज्य एनएफएसए के तहत अधिक चावल लेना चाहते हैं, तो हम उनके अनुरोध पर विचार करेंगे।’

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गेहूं की जगह मिलेगा चावल

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उत्तराखंड में केंद्र सरकार द्वारा कम किए गए गेहूं का कोटा अब जून से राज्य में कम गेहूं और अधिक चावल दिया जाएगा। प्रदेश के 14 लाख राशन कार्ड धारकों को जून से प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं की जगह 1 किलो गेहूं मिलेगा। जबकि चावल 2 किलो की जगह 4 किलो दिया जाएगा।

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