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MP: आधार से जुड़ेंगे किसानों के बिजली कनेक्शन, जानिए सरकार को होगी कितनी बचत?

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भोपाल. बिजली घाटा कम करने के लिए मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की शिवराज सिंह चौहान सरकार (Shivraj Singh Chauhan Government) लगातार प्रयास कर रही है. इसी को लेकर बनाए गए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने सरकार को कुछ और सुझाव दिए हैं, जिसके तहत सब्सिडी खर्च को कम करने के लिए कुछ अहम कदम उठाने की सलाह सरकार को दी गई है. इसी में से एक है किसानों के बिजली कनेक्शन को आधार से जोड़ना ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की ओर से सरकार को दिए गए इस सुझाव को अगर अमल में लाया जाता है तो सब्सिडी के करीब 17 सौ करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं. इसके पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि अगर कोई किसान बिजली कनेक्शन लेता है तो उसके कनेक्शन को आधार कार्ड से लिंक किया जाए.

सरकार को दी गई सलाह में कहा गया है कि एक किसान को केवल एक ही सब्सिडी वाला कनेक्शन दिया जाए और अगर उसके और कनेक्शन है तो उन पर सामान्य दर से ही बिजली बिल वसूल किया जाए. इस पर अभी सरकार ने अंतिम फैसला नहीं किया है लेकिन यह माना जा रहा है कि सब्सिडी का खर्च बचाने के लिए सरकार ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के इस सुझाव पर अमल कर सकती है.

अभी क्या है स्थिति?

मध्य प्रदेश सरकार किसानों और आम उपभोक्ताओं को अलग-अलग सब्सिडी देती है. प्रदेश में करीब 30 लाख किसान ऐसे हैं जिन्हें 10 हॉर्स पावर तक के पंप के लिए बिजली कनेक्शन पर सब्सिडी दी जाती है. इस पर सरकार की ओर से 93 फ़ीसदी तक सब्सिडी दी जाती है, किसान को केवल 7 फीसदी बिल देना पड़ता है. वही 8 लाख किसान ऐसे हैं जो अनुसूचित जाति-जनजाति या फिर गरीबी रेखा के हैं जिन्हें सरकार मुफ्त में बिजली देती है.

कितनी होगी बचत?

मध्य प्रदेश में सरकार फिलहाल बिजली सब्सिडी पर करीब 16000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है. ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने सरकार को जो सुझाव दिए हैं. उसके बाद अनुमान यह है कि अगर उस पर अमल किया जाता है तो फिर सब्सिडी के करीब 17 सौ करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं. सरकार के लिए यह बचत इसलिए भी जरूरी है. क्योंकि फिलहाल उसकी वित्तीय स्थिति नाजुक है और सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ कर 2 लाख 53000 करोड रुपए तक हो गया है. वहीं बिजली कंपनियां करीब ₹47000 करोड़ के घाटे में है.

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